कपिलबस्तु ,
कपिलबस्तुको स्थानीयतहको कर्मचारीहरु संघिय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार सँग माग गरी कपिलबस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पात्र बुझाएको स्थानीयतहको कर्मचारीहरु आफनो माग पुरा नभए शसत्त रुपले अन्दोलन गर्न चेतावनी दिएको छन्
ज्ञापनपत्र निजामती सेवा को नार्म एकीकृत निजामती सेवा एने राखिनु पर्नै , परिभार्र्ष संघिय , प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीहरुको परिभाषा भित्र समेटिनु पर्नै , संघिय निजामती सेवा , प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई जनाउँछ एनेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुै पर्नै , स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने ब्यवस्था गर्र्नु पर्नै , तिनवटैै तहगत प्रणाली लागू गरिर्नै पर्नै , स्थानीय तहमा कार्यरत ९ संघिय कानून बमोजिम सरकारी सेवा र स्थानीय निकाबाट समायोजन भएका , संघिय र प्रदेश लोक सेवा आयोग बा सिफारिस भई निय्तm भएका कर्मचारीहरु ७५३ स्थानीय तहहरुमा बिना सहमति स्वचालित , बैज्ञानिक , पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिउ प्रणली अनुसार २÷२ बर्षमा सरुवा हुर्नैपर्नै ब्यवस्था गरिनपर्नै, एउटै प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघिय मामलिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा गरिनुपर्नै , कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजित स्थानीय तहमा समोयजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा प्रतिशत छुटयाई संघ र प्रदेशमा सरुवा पाउने ब्यवस्था गरिनपर्नै , तीन तहका कर्मचारी ५÷५ बर्षमा योग्यता पुगेका अवस्थामा बढुवा हुर्नैपर्नै ब्यवस्था गरिर्नैपर्नै , निश्चित अवधि र न्यूनतम पुगेका कर्मचारीहरुको हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा बढुवा हुने पाउने ब्यवस्था गरिनपर्नै , कर्मचारी समायोजन एने २०७४ बमोजित स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई अन्तर तह सेवा प्रदेश र बढुवा प्रकृयाबाट संघिय सेवाम जान पाउने ब्यवस्था गरिन्ुपर्नै लगायत मागहरु ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएको छ ।
