कपिलवस्तु २४ साउन
ब्याब्सन र एन ब्याब्सनले प्रस्ततावित शिक्षा ऐको बिवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा लगायतका जिल्ला कै १० वटै पालिकामा ज्ञान पत्र बुझाउदै सो माग गरिएको हो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशनले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा संघीय शिक्षा ऐनमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू संशोधन नगरे विद्यालयहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार्र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्याब्सन बाणगंगाले यस्तो चेतावनी दिएको हो । विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८० मा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू संशोधन गरी आफूहरूको माग समावेश नगरे बाणगंगा नगरपालिकामा निजी लगानीबाट संचालित विद्यालयहरु बन्द गर्ने चेतावनी छ । शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएका विवादास्पद प्रावधान समयमा नै नसच्चाए विद्यालयहरु बन्द गरि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष सुन्दर पाण्डेयले बताए ।
उनले सरोकारवालाका सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी उक्त विधेयक तयार गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । प्याब्सन कपिलवस्तुका अध्यक्ष पाण्डेले प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको बताए । एन ब्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष युवराज घिमिरेले निजी लगानीका विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको बताए । यथास्थितिमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन, असंभव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने उनको भनाई छ । ‘अतः उक्त विधेयक संसदमा पेस हुन अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाहेक हामीसँग अन्य कुनै पनि विकल्प नरहने व्यहोराका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै ठोस निकास प्राप्त नभएको खण्डमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्ना माग पुरा नभएसम्मका लागि देशैभरीका कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरी निर्देशन दिए पश्चात यस पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरू केन्द्रको निर्देशन प्राप्त हुनसाथ बन्द हुने विषय ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं। हामीले बाध्यतावश गरेको यो निर्णयलाई यस पालिकाले सहजरूपमा बुझी आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौ ।’ उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
