यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा राज्य संबेदनशील हुनु पर्छ : सरोकारवाला

बुटवल। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा राज्यका निकायहरू संबेदनशील हुनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । साहसी कदम नेपालको अयोजना र सिभिल सोसाइटी एण्ड मिडिया कार्यक्रम द एसिया फाउण्डेशन र युएसएअइडीको सहयोगमा आज बुटवलमा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा सरोकारवालाबीच प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै राज्यका निकायहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा जिम्मेवार नभएको भन्दै त्यस तर्फ संबेदनशिल हुनु पर्ने बताएका छन् ।

बिभन्न नीतिगत कानुनी समस्याहरूका कारणा यस समुदायका दिन प्रतिदिन समस्या बेह्रोनु परेको योनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले बताएका छन् । उनीहरुले नागरिकता बनाउन, विवाह गर्न र अन्य आय आर्जनको काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गरे । गोष्ठिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले पहिचान सहितको नागरिकता लिने प्रावधान नहुँदा अध्ययन गर्न र रोजगार गर्न समेत समस्या भएको बताए । उनीहरुले संबिधानमा भएका प्रावधान समेत कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरे । जीवनसाथी रोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी रुपमै मान्यता दिनु पर्ने बताए ।

कार्यशाला गोष्ठिको उद्घाटन गर्दै पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सवालमा तीनै तहका सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदशे सरकार अहिले सरकार गठनमै अलमलिएकाले ऐन, कानुका विषयमा छलफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण र आरक्षणका कुरामा अझै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पछिल्लो समय निकै अगाडि पुगेको बताउँदै आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासे केसीले प्रदेश सभामा यो समुदायका ब्यक्तिहरुको पक्षमा कानुन बनाउन पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

अल्पसंख्यक अधिकार मञ्चका अध्यक्ष रवि ठाकुरले राज्यका निकायहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक एंव अल्पसख्यक समुदायका अधिकार प्रत्यभूति दिलाउन लुम्बनी प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्नु भयो । उहाँले संबिधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाइ कानुन बनाएर तत्काल प्रदेश कार्यान्वन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुशिला बेल्बासेले सबैको साझा प्रयत्न हुन सके यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाल सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।

गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले राज्यले लिङ्गका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो । महिलालाई नै दोस्रो दर्जाको ठान्ने पितृसतात्मक समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान स्विकार्न नसकेको धारणा राख्दै अब समाज बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । यो समुदायका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले बलियो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

निल हिरा समाजका मानव अधिकार परियोजना निर्देशक भूमिका क्षेष्ठले लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा नियान्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

साहसी कदम नेपालका अध्यक्ष आनिक रानाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएकै कारण समाजले स्विकार नगर्दा आत्महत्याका घटना बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

होमोफोयिबा, बाइफोयिबा र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवको अवसर पारेर आयोजना गरिएको गोष्ठी पश्चात १४ बुदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको साहसी कदम नेपालका महासचिव रेशम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।