काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन् । अर्थसचिव रायले वर्षेनी साधारण खर्च बढ्दै गएको र लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका हुन् । रोजगारीमा आबद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बिनायोगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका हुन् ।
सरकारले वार्षिक रुपमा करिव १०० अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा राजगारीमा रहेकाहरुले अनिवार्य रुपमा जानुपर्छ भनिएको थियो ।
सरकारले पनि ५ लाख श्रमिक पु¥याउने भने पनि सकिएको छैन । तर सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । ३० प्रतिशत रोजगारदाताको ३१ प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ । ११ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ अलि धेरै भयो भनिएको छ । तर जसरी भए पनि गर्ने नै हो ।’ वर्तमान अवस्थामा देशमा राजश्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजश्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने पनि बताए । उनले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजश्व चुहावट वृद्धि भएको बताए ।