हरेक वर्ष सरकारले बजेट भाषणमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ युरिया, डिएपी मलका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। तर उक्त अनुदान कहाँ खर्च हुन्छ ? पारदर्शी जवाफ राज्यसँग छैन। किनकी किसानले अनुदानको मल किन्नै पाउँदैनन्। अनुदानको मल किसानलाई बाँड्न नसक्ने सरकारले १५ वर्षदेखि अनुदानमा भईरहेको खर्च पारदर्शी नगरी अनुदान नै कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। तर सरकार निर्णयमा टिक्न सकेन। जबकी सरकारले मल अनुदान शीर्षकमा यो बीचमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर खर्च विवरण पारदर्शी छैन। जुन बजेटले मुलुक मै मल कारखाना खुल्न सक्थ्यो। अहिले न अनुदान किसानले पाएका छन् न सरकारी कोषमा पैसा बाँकी छ। न कारखाना नै बनेको छ। मलको अनुदान अथवा कारखाना खोल्ने शीर्षक निश्चित व्यापारी मोटाउने मेसो मात्र बनेको छ।
बालीनाली लगाउने मौसममा किसानले मल पाउदैनन्। यो किसानको दशकौँ देखिको समस्या हो। तर सरकारले रासायनिक मल खरिदमा कृषकलाई अनुदान दिन विनियोजन गरेको करोडौं रुपैयाँ हरेक वर्ष मल माफियालाई दिदै आएकोछ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति त्यही सञ्जालको प्रभावमा पर्छ र मल ल्याउने ठेक्का पाएको गिरोह कहिल्यै कारवाहीमा पर्दैन। तर हरेक मौसममा किसानले मल अभाव खेप्नु परेको छ। गएको वर्ष पाँच वटा फरक–फरक ठेकदार कम्पनीले मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए। तर कोरोनाको आडमा खरिद प्रक्रिया गिजोलियो। मल नेपाल भित्रियो तर बजार कालो बजारीले कव्जा गरे। मल खरिद गर्ने तथा ढुवानी गर्ने ठेक्का लिएकाहरु माथि राज्यले कारवाही गर्न सकेन। गएको वर्ष, बेस ट्रेडिङ र जेन ट्रेडिङ नामक कम्पनीले २५–२५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मलको ठेक्का पाएका थिए। यस्तै सिल्क जेभीले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया, सिल्क ट्रान्सपोर्टले १० हजार मेट्रिक टन डिएपी र सिल्क मार्केट नामक कम्पनीले ५ हजार मेट्रिक टन डिएपी.को ठेक्का लिएका थिए। तर चीनमा कोरोना महामारी फैलिएपछि भन्सार नाका बन्द भएको भन्दै व्यापारीले मल नै ल्याएनन्। किसानले हैरानी खेपे, सरकार ठेकदारको अगाडि निरिह बन्यो।
अघिल्लो वर्ष यस्तै भयो। कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकिएको समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नगरेको भन्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिपर्पोजसँगको ठेक्का रद्द गर्यो। किसानले मल पाएनन्। कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद अधिकारी, विद्यमान खरिद नियमावलीका कारण समयमै मल खरिद प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेको र समयमै किसानले मल नपाउने गरेको बताउनुहुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि चीनबाट एक लाख १५ हजार ५३५ मेट्रिक टन मल आउनु पर्नेमा मुश्किलले दुई हजार मेट्रिक टन मल मात्र भित्रिएको छ। मलको आयात सहज बनाउन सरोकारवालाले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर अहिले किसानहरु मलका लागि छट्पटिने मौसममा बल्ल, फरक फरक टेन्डरको २० मेट्रिक टन डिएपी र साढे ७ हजार मेट्रिक टन पोटास मल मात्रै आउने निश्चित भएकोे छ। कृषि सामाग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार, नेपालमा वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुन्छ तर गएको दुई वर्षमा कोरोनाका कारण तथा यस वर्ष युक्रेन रुस युद्धका कारण पर्याप्त मल व्यवस्थापन हुननसकेको हो। यो वर्षको बजेटमा मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा १६ अर्ब र यही फागुन ८ गते सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिई सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा अनुदान सहित कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम छ।
यो वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भएकोमा करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातका क्रममा रहेपनि यस वर्ष धानबालीका लागि थप ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुनेछ।
अनुदानको राजनीति
आवाश्यक मल आयात हुने सुनिश्चित नभएपछि, सरकारले रासायनिक मलमा समग्रमा दिई रहेको ७०.८२ प्रतिशत बराबर अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गर्यो। जुन अनुदानको मल किसानले बिगत दुई वर्षदेखी पाएकै छैनन्। यही तर्कका आधारमा अनुदान दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झार्ने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव सरकारले स्विकृत गर्दै अनुदान ५९.०४ प्रतिशतमा सिमित राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर एक साता मै सरकार निर्णयबाट पछि हटेको छ। किनकी, सरकारले मलको अनुदान घटाएपछि मलको खरिद मूल्य बढ्ने भन्दै किसान अगुवाहरु आन्दोलित भए। संसदमा आवाज उठ्यो।
अनुदान कायम रहेको अवस्थामा–आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू १४, डिएपी प्रतिकिलो रू ४३ र पोटास प्रतिकिलो रू ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको छ। सरकारले युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो सात र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महँगो पर्ने गरि किसानको ढाड सेकेको भन्दै सडक र संसदमा आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा जवाफ दिंदै, किसानले अनुदानको अनुभुती गर्न नपाएको स्विकार गरेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि सरकारले नियमीत मल अनुदानमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर बजेटको पारदर्शीता र व्यवस्थापन माथि प्रश्न उठ्न छाडेको छैन। कृषकका लागि सरकारले मल अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो तर बालीनाली लगाउने समयमा किसानले कहिल्यै मल पाउँदैनन्। सरकारले अनुदानको मल आयात गरेर पारदर्शी वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा किसान कालोबजारीको महँगो मल किनी रहेका छन्। तर सरकार कहिल्यै भन्दैन–वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानको मल कुन विचौलीयाको खटन पटनमा वितरण हुन्छ ? सरकारले ल्याउन नसकेको मल स्थानीय बजारमा कालो बजारीले खुलेआम कहाँबाट ल्याएर किसान चुसी रहेका छन् ? सरकार, जवाफ दिन जरुरि नै ठान्दैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा युरिया, डिएपी मलका लागि अनुदान रकम विनियोजन गरेको घोषणा गर्छ। तर, किसानले बालीनाली लगाउने समयमा कालोबजारीको मुख ताक्नुपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भित्रै मल बिचौलीयाले सेटिङ मिलाउने गरेको बताउनुहुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले निजी क्षेत्रलाई भन्सार विन्दुबाट मल ल्याउने वातावरण बनाएमा किसानले कालो बजारीको मुख ताक्नै पर्दैन, पोखरेलले भन्नुभयो कम्पनी भित्र हरेक वर्ष मल ठेकदारको खेलोफड्को चल्छ। यही खेलोफड्को कै कारण सिमावर्ति क्षेत्रमा प्लाई उद्योगी तथा ठूला किसानले भन्सार बिन्दु छलेर बर्षेनी लाखौं मुल्यको रासायनिक मल ल्याउने गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सरकारले रासायनिक मलको अनुदान रकम दोब्बर वृद्धि गरेको थियो। २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मलका लागि ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याएपछि विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लामा सिमित अनुदानको मल देशभरका किसानले पाउन थाले। तर अनुदान बजेट बढेसंगै देशभर मलको हाहाकार सुरु भयो। सरकारले समयमै मल खरिद गरेन अथवा किसानको खेतीसम्म समयमा मल पुगेन। अहिले यो समस्या झन् बिकराल बनेपछि सरकारले बिकल्पका रुपमा अनुदान नै कटौती गर्न खोजेको हो।
मल कारखानाको अर्को अपारदर्शी खेल
गएको वर्ष कोलकातामा १० हजार मेट्रिक टन र गुजरातमा २१ हजार मेट्रिक टन मल रोकियो। कारण थियो कोरोनाको महामारी। यसैलाई देखाएर सरकारले समयमा मल ल्याएन र किसानलाई वितरण गर्न सकेन। तर अनुदान शीर्षकको रकम सकियो। यो विगत १५ वर्ष देखिको निरन्तरता हो। किनकी, सुरुका वर्षमा अनुदानको प्रभावकारीता देखिए पनि अनुदान शीर्षकमा खर्च भईसकेको ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुदान अनुभुती, किसानले गर्नै पाएका छैनन्। मलको अनुदान मात्र हैन मल कारखाना खोल्ने शीर्षकको बजेट समेत कहाँ कसरी खर्च भईरहेको छ अत्तो पत्तो छैन। योजनाविद् पोखरेल, सरकारले निजि क्षेत्रलाई आकर्षित् गर्नै नचाहेजस्तो देखिएको बताउनुहुन्छ। विभिन्न झण्झट श्रृजना गरेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने काम हुन्छ, त्यसैले आजसम्म लगानी भित्रिएको छैन, उहाँको दावी छ।
मलको अनुदानसँगै, हरेक वर्ष कृषि मन्त्रालयले रासायिनक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने योजना अघि सार्छ। सरकारले बजेट भाषणमा बर्षेनी मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने शीर्षक राख्छ। तर, आजसम्म कारखाना खोल्नका लागि तार्किक प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। यो योजना–किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको आलोचना छल्ने अस्त्र मात्र बनेको छ।
नेपालमा मल कारखानाको कथा निकै पुरानो छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक ०४१ भदौमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। अध्ययनमा, कारखाना खोल्न उच्च लागत लाग्ने तर कच्चा पदार्थ र बजारको समेत समस्या हुने भएकाले नेपालमा कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दियो। त्यसपछि पनि सरकारले यस्ता आठ वटा सम्भाव्यता अध्यनमा करोडौं खर्च गरेको छ। पछिल्लो पटक, गएको वर्ष चैतमा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले जर्मनीको डी.आई.ए.जी इन्डस्ट्रिज कम्पनीलाई, नवलपरासीको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिएको थियो। सो कम्पनीले प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ। तर आयोजना विकास सम्झौताको प्रक्रियाको अझै टुंगो लागेको छैन। लगानी बोर्डकापरियोजना तथा व्यवस्थापन ईकाईका ईन्जिनियर अक्षितराज पौडेल, नेपालमा मल निमार्णका लागि आवाश्यक कच्चा पदार्थ नै नरहेकाले अहिलेसम्म भरपर्दो लगानी प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो।
बोर्ड प्रवक्ता, अमृत लम्सालले पनि नेपालमा मल कारखानाको ३ वटा मोडालीटी बारे पहिचाहन भएका छन्। मुलुक उर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा मल कारखानालाई विद्युतको भरपर्दो बजारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अथवा सौर्य उर्जा र ग्याँस उर्जा मार्फत पनि मल कारखाना चलाउन सकिने बिकल्प बारे छलफल भईरहेको बोर्डका प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई पब्लीक प्राईभेट पार्टनरसिप पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई जोड्न प्रयत्न गरिरहेको तर सरकार आफैंले मल कारखाना खोल्ने संभावना नरहेको बताउनुभयो।
त्यसोत, यो बीचमा २ दशकदेखि सरकारले मल कारखाना खोल्ने शीर्षकमा निरन्तर बजेट बिनियोजन गरिरहेको छ। जसको सुरुवात तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८/०६९ को बजेटमा पहिलो पटक गरेका थिए। त्यसयता हरेक सरकारले मल कारखाना खोल्ने शीर्षक मेटाएका छैनन्। बजेट बिनियोजन भई रहेको छ। यस्तै लगानी बोर्डले पनि ५ वर्ष अघि एउटा अध्ययन गरेको थियो। बोर्डले नेपालमा युरिया मल उद्योग स्थापना गर्न करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लागत अनुमान तयार पार्यो। यस बाहेक पनि बोर्डले यो बीचमा कैयौं पटक युरिया मल उद्योग स्थापनाको बिषयमा छलफल गरेको छ। तर मल उद्योग स्थापनाको वातावरण अझै सुनिश्चित् भएको छैन। किनकी मल उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या ऊर्जा आपूर्तिको हो। मल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ पनि भारत अथवा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ।
आशंका कै बीचमा, लगानी बोर्डको कार्यालयले २०७१ सालमा, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेक) सँग पुनः सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर उसले पनि प्राकृतिक ग्यास र कोइला नेपालमा आयात गर्नुपर्ने भन्दै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको आशय सहितको प्रतिवेदन बुझायो । यसरी पटक–पटक मल कारखाना खोल्न आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भव नरहेको सुझाव आएपछि लगानी बोर्डले ०७४ साउनमा पुनः ढल्केबरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा कारखाना खोल्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए। तर यो प्रक्रिया पनि अघि बढेन।
लगत्तै पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले ०७४ वैशाख २१ गते मल कारखाना स्थापनाका लागि आयोजना विकास मोडालिटी तयार पार्न निर्देशन दियो । बोर्डले पुनः कृषि मन्त्रालयसँग मिलेर अध्यन गर्यो। उक्त संयुक्त अध्ययनमा, एक सय १५ मेगावाट विद्युत् निरन्तर उपलब्ध हुनुपर्ने र प्रतिदिन एक हजार एक सय ९७ मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास समेत आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो। तर नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन युरिया मल खपत हुने भएकाले थप बजार खोज्नुर्पे अनि उर्जाको सुनिच्चितता हुनुपर्ने शर्त आएपछि उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा थन्किएको ५ वर्ष नाघेको छ। डाक्टर पोखरेलका अनुसार, यही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय राखेको हो। जुन आयोजनाको अवधी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सकिंदै छ, तर प्रगती सुन्य छ।
नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कागजी योजना कै निरन्तरता तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि सम्भाव्यता अध्ययन गराएका थिए। कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले ०७७ असोजमा प्रतिवेदन पनि बुझायो। प्रतिवेदनमा ‘विद्युत् र फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको तर प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको’ उल्लेख छ। तै पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गर्न छाडेन। आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बार्षिक बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरे। सोही बजेट सिध्याउन, सरकारले २०७७ कात्तिक २४ मा फेरि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो। संयोजक थिए तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल। कार्यदलले फेरि सरकारलाई ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दियो।
लगत्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५/०७६ को बजेटमा पुनः त्यही शीर्षक राखे। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गरेका खतिवडाले त्यसपछि पुनः अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा कृषि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा दोहोर्याए। यसले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाईरहेको छ। यो योजनालाई सरकारले काठमाडौमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा, सोकेस प्रोजेक्टका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, कुनै प्रस्ताव नै परेन। जबकी एक दशकमा नेपालमा झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रासायिनक मल आयात भएको छ । १५ वर्षदेखि मलमा दिने अनुदान बालुवामा पानी बनि रहेको छ। कृषकले समयमै मल पाउँदैनन्।। हरेक वर्ष मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुन्छ। तर कार्यान्वयन कसैले गर्दैन।
मलको टेन्डर प्रक्रियामा जोडिएका र मन्त्रालयले मल किन्न जिम्मा दिएका कम्पनीले समयमा मल खरिद नगर्दा पनि राज्य मुकदर्शक बन्छ। किसानले भोगिरहेको समस्याको चाङ मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन्। तर घोत्लिएर अध्ययन गर्ने र समाधान गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन। लाग्छ मल खरिद अथवा मल कारखानाको एजेण्डामा तलदेखि माथि सम्मै सेटिङ् चल्छ। मलको ठेक्का, आयात गर्ने, अनुदान दिने यी सबै प्रक्रियामा तलदेखि माथिसम्मै ठूलो लेनदेनमा चल्ने भएपछि कमिसनमा जोडिएकाहरूले मल कारखाना खोल्ने योजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने कुरै भएन।