‘अनुभवी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री चाहियो’

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्तिको माग गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे सुझबुझ भएको अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । राजनीति भन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ । ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री भए कुरा बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको छलफलमा आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब नगर्न आगह गरेका हुन् । संकटको बेला अर्थ मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइराख्न नहुने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । बजारमा मागको संकुचन आएको छ । बैंकको एनपीए बढेको छ, अझै बढ्ने देखिएको छ । यसमा सचेत हुनुपर्ने समय आएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि भनेर आइतबार सरोकारवालाको बैठक राखेका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु सहभागी भएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र लघुवित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीहरु पनि छलफलमा सहभागी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो वर्षमा बैंकको ब्याजदर महँगो भएको र व्यवसाय नै संकटग्रस्त रहेको बताए । व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा ऋण तिर्न सकस रहेको र सोही कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सम्भावित जोखिमबारे सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष गोल्छाले अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसहित, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याजदरका कारण व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर स्प्रेड दर तीन प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको परिमाण बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामकीय सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहे पनि चौतर्फी आक्रमणको निशानामा परेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध संगठित र सुनियोजित आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्ता गतिविधिलाई उपेक्षा गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा नै जोखिम रहेको धारणा राखे । केसीले बैंकरहरुको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ कारोबार गर्न कठिन हुने बताए ।

समस्यालाई गम्भिरताका साथ लिएको छुः प्रधानमन्त्री
छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको बताए । बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ । “बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ । “लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।”

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै रहेको उल्लेख गर्दै आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको स्मरण गराएका थिए । उनले भने, “आजको छलफल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र लघुवित्तसमेतका समस्या समाधानमा केन्द्रित छ । सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन छ ।”

बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति आफू जानकार र सचेत रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुबाट सुझाव मागिएको उनको भनाइ छ । आवश्यक देखिए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

लघुवित्तबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति
नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अवस्था र यसले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लघुवित्तको समग्र पक्ष अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि मध्यम र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावका लागि अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

सात सदस्यीय उक्त समितिमा लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष र बाँकी दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सदस्य रहेका छन् । संयोजकसहित बाँकी चार जना राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु छन् । उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने निर्णय भएको आइतबार आयोजित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।