सामुदायिक विद्यालय: न विषयगत शिक्षक न त पर्याप्त दरबन्दी

38
biddhut

तनहुँका सामुदायिक विद्यालयले विषयगत शिक्षक र पर्‍याप्त शिक्षक दरबन्दी अभाव झेल्दै आएका छन् । बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा नि:शुल्क प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ खडा भएका सामुदायिक विद्यालयले विषयगत शिक्षकका साथै पर्‍याप्त दरबन्दी मात्र होइन कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीको समेत अभाव झेल्नुपरेको छ ।ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको अभाव झेल्दै आएका छन् । यति मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले गणित, विज्ञान,अंग्रेजीलगायतका मुख्य विषयका शिक्षक समेत पाउन सकेका छैनन् ।बजार क्षेत्रका केही सामुदायिक विद्यालयमा भने थेगिनसक्ने गरी विद्यार्थी छन् । ती विद्यालयमा पर्‍याप्त भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको संख्याको आधारमा उपलब्ध हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षकको अभाव छ ।

सरकारी स्तरबाट पर्‍याप्त मात्रमा शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षक उपलब्ध नहुँदा तनहुँका नमुनायोग्य भनेर हेरिएका सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग सहयोग स्वरूप शुल्क उठाएर निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गरी पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।यता नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा दिइने, र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवाहरत: त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आर्थिक सहयोगको नाममा अभिभावकसँग शुल्क लिँदै आएका छन् ।
तनहुँको शहरी क्षेत्रमा रहेका आँबुखैरेनीस्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालय, बन्दिपुरका पवित्र माध्यमिक विद्यालय, विष्णु माध्यमिक विद्यालय, दमौलीस्थित सत्यवतीमाध्यमिक विद्यालय, निर्मल माध्यमिक विद्यालय, म्याग्देको राधा माध्यमिक विद्यालय, शुक्लागण्डकीका खैरेनी, जनकल्याण, मञ्चमुनीदेव लगायतका माध्यमिक विद्यालयहरूले पर्‍याप्त मात्रामा दरबन्दी र विषयगत शिक्षक पाउन सकेका छैनन् ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न तहका ४६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरू निजी स्रोतबाट नियुक्त गरी पठनपाठन गर्दै आएको छ । सरकारी स्तरबाट विद्यालयलाई माध्यमिक तहको ६, निम्न माध्यमिक तहका ५, प्राथमिक तहका १७, अनुदान र राहत कोटाबाट ८ जना, प्राविधिकतर्फका शिक्षक तथा कर्मचारी ७ जना गरी ४३ जना शिक्षक तथा कर्मचारी उपलब्ध छन् ।
सरकारबाट उपलब्ध यी शिक्षक तथा कर्मचारीबाट मात्र विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन सम्भव नभए पनि अपुग जनशक्ति निजी स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरी पठनपाठन गराउँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक एकाबहादुर गुरुङले बताए।
‘सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीमा पर्‍याप्त विषय शिक्षक उपलब्ध छैनन् । विषयगत शिक्षक नहुँदा निजी स्रोतबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्राधानाध्यापक गुरुङले भने, ‘सरकारले विद्यार्थीको टाउको गनेर दरबन्दी दिनुभन्दा सबै विद्यालयलाई आवश्यक विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’
‘विद्यालयहरूले सबै तहका आवश्यक शिक्षक पाउन सकेका छैनन् । प्राथमिक तहका शिक्षकबाट निमावि र मावि तहमा पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा पर्‍याप्त शिक्षक दरबन्दी र विषयगत शिक्षकको अभाव पनि एउटा कारण हो । यो समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरबाटै सकरात्मक पहल हुनुपर्छ, प्रत्येक विद्यालयलाई पर्‍याप्त मात्रमा विषय शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

‘सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीमा पर्‍याप्त विषय शिक्षक उपलब्ध छैनन् । विषयगत शिक्षक नहुँदा निजी स्रोतबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्राधानाध्यापक गुरुङले भने, ‘सरकारले विद्यार्थीको टाउको गनेर दरबन्दी दिनुभन्दा सबै विद्यालयलाई आवश्यक विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’

dengu 3 1

दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा अहिले करिब २ हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको संख्या अनुसार विद्यालयले भैतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको छ । विद्यार्थीको संख्या अनुसार सरकारी स्तरबाट शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नहुँदा अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग स्वरूप शुल्क लिई निजी स्रोतबाट विषयगत शिक्षक तथा आवश्यक कर्मचारी र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
‘कक्षा ८ मा ६ सेक्सन, ९ र १० मा ७/७ वटा सेक्सन बनाएर पठनपाठन गराउँदै आएका छौं’, प्रधानाध्यापक गुरुङले भने, ‘विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दैनौ भन्न पनि सकिदैन, भर्ना गरेर पठनपाठन गराउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक अनि शैक्षिक सामग्रीकोसमेत अभाव झेल्दै आउनुपरेको छ ।’
यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ स्थित पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालयमा २ हजार ४८६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस विद्यालयमा सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारी गरी ४३ जनाको दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाकै नमुना विद्यालयका रूपमा रहेको यस विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि गर्न आवश्यक ८९ जना शिक्षक तथा कर्मचारी निजी स्रोतबाट नियुक्त गरेको विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मण पुरीले जानकारी गराए ।
‘विद्यालयले शिक्षक दरबन्दीसँगै विषयगत शिक्षकको अभाव झेल्दै आएको छ, समयानुकूल गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयलाई दबाब छ तर पर्‍याप्त विषयगत जनशक्तिको अभाव छ’, शिक्षक पुरीले भने, ‘प्राथमिक तहको दरबन्दीका शिक्षकले उच्च मावि तहसम्म पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी पढाउँदा शिक्षकहरूले अतिरिक्त सेवा सुविधा पनि पाउन सक्नु भएको छैन, राज्यले पनि यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।’
विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारी, शैक्षिक सामग्री खरिद, विद्युत् तथा इन्टरनेट शुल्कका साथै अन्य समस्या समाधानका लागि अभिभावकसँग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षक पुरीले बताए ।
यस्तै, तनहुँको भानु नगरपालिका–३ चाम्बासस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा अंग्रेजी विषयको शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट पठनपाठन गराउँदै आएको छ । विषयगत शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन पटकपटक प्रकाशित गरे पनि कसैको दरखास्त नपर्दा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अशोक खत्रीले बताए ।
उनले भने, ‘विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीअनुसार विषयगत शिक्षक पनि पाउन सकिएको छैन र स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर करार तथा अनुदानमा शिक्षक माग्दा पनि विषय शिक्षक पाइँदैन ।’
ऋषिङ गाउँपालिका–३ दुबुङ्गस्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी विषय शिक्षकका लागि पटकपटक विज्ञापन प्रकाशित गरे पनि शिक्षण अनुमति प्राप्त शिक्षक पाउनै सकेन । चौथो पटकको सूचना प्रकाशनपछि मात्र शिक्षण अनुमति पत्र बिनाका शिक्षक नियुक्ति गरी पठनपाठन गरेको विद्यालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक पाउनै गाह्रो छ, पाइहाल्ले पनि लामो समयका लागि नटिक्दा विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने गरेको विद्यालयका प्रधानध्यापक हर्कबहादुर थापा बताउँछन् ।

विद्यार्थी संख्या धेरै भएका सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल, इन्टरनेट, दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने मसलन्द, तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार तथा सरसफाइ शिक्षकमा सरकारले पर्याप्त अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले नि:शुल्क विद्युत् महसुल तथा इन्टरनेट व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग पनि विद्यालयहरूको रहेको छ ।

सहर/बजारको जस्तो सेवा सुविधा नहुने, इन्टरनेट र राम्रो खाने, बस्ने व्यवस्था नहुने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक आउन नखोज्ने ऋषिङ–८ स्थित शिव सरस्वती माविका प्रधानध्यापक विष्णुप्रसाद खनालले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी यसै पनि कमजोर छन्, शिक्षकहरू आउने जाने गर्दा र विषयगत शिक्षक नपाउँदा उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूले विषयगत शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई नै माथिल्लो कक्षामा पढाउन लगाउनुपर्ने बाध्याता हाम्रो छ ।’
‘पहिलो कुरा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका जनशक्ति उत्पादन नै कम छ, दोश्रो कुरा उत्पादित जनशक्ति पनि नेपालमा केही छैन भन्दै विदेशिने र अन्य प्रोजेक्टमा जाने परम्परा रहेको छ । ग्रामीण भेगमा अन्य अवसर छैन शुद्ध त्यही विषय मात्र पढाएर धेरै कमाइ हुँदैन भन्ने सोच छ’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, प्रोत्साहान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिए प्रभावकारी हुने थियो । यसो गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव लामो समयसम्म हुने थिएन ।’
तनहुँमा ४३१ वटा सामुदायिक र १२५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीअनुसार शिक्षकको दरबन्दी पदपूर्ति नहुँदा करार, राहत तथा अनुदानमा शिक्षक राख्नुपरेको सामुदायिक विद्यालय प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । उनीहरूसँग विषयगत शिक्षक नपाउँदा तल्लो तहका तथा अन्य विषयका शिक्षकलाई नै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पनि पढाउन लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विद्यार्थी संख्या धेरै भएका सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल, इन्टरनेट, दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने मसलन्द, तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार तथा सरसफाइ शिक्षकमा सरकारले पर्याप्त अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले नि:शुल्क विद्युत् महसुल तथा इन्टरनेट व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने माग पनि विद्यालयहरूको रहेको छ ।

b 4

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

b 4
budd 1 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.