काठमाण्डाैँ । देशभित्रका कुनै कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्दा १० प्रतिशत विदेशमा भएका नेपालीलाई अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका (छैटौं संशोधन)मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले संगठित संस्थाको आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार, बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका संशोधन गरेर यसको कार्यान्वयन गरेको हो।अब आईपीओ खोल्ने कम्पनीले अनिवार्य १० प्रतिशत शेयर विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि छुट्याउनेछन्। सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खोल्नुअघि नै यस्तो आरक्षित आईपीओ निष्कासन गरिनेछ।
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले आईपीओमा आवेदन दिंदा नेपालमा रहेका ब्यांकको रेमिटेन्स खाताबाट लगानी बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। आईपीओमा आवेदन दिन नेपालमा रहेको रेमिटेन्स खातामा पछिल्लो ६ महीनामा आफू बसेको मुलुकबाट कम्तीमा ५० हजार जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, आरक्षित शेयरमा आवेदन दिनेले अन्य सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयरमा आवेदन दिन पाउनेछैनन्। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले नेपालमा हितग्राही खाता खोल्न चाहेमा अनलाइन भेरिफिकेशनका आधारमा हितग्राही नम्बर दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि धितोपत्र बार्डले निर्देशन दिएको छ।