काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ ।कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यका अनुसार यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने छन् ।विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार यो विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा समट्ने पहिलो प्रयास हो । यसले आगामी दिनमा नेपालमा सेवा विस्तार गरिरहेका सबै विदेशी कम्पनीलाई करको दायरा भित्र समेट्न बाटो खुल्नेछ । अहिले धेरैजसो कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै स्थापना नगरी विद्युतीय सेवा चलाइरहेका छन् ।

कर लाग्ने विद्युतीय सेवा के हो ?

कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानिएको छ ।जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई राखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लाग्छ विद्युतीय सेवा कर ?

कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्ने भएको छ ।नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्ने भएको छ ।नेपाल भित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा र नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कति लाग्छ कर ?

कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भएको छ ।तर, नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । सो भन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यक्ति÷कम्पनीले आयकर तिर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय सेवा कर तिर्नेले आयकर तिर्नु पर्ने छैन । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने÷नलिने सबैले यस्तो करको दायरामा आउनु पर्ने भएको छ ।करको भुक्तानी आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दर्ता कसरी हुन्छन् ?

आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर दिएर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने छ । तर, दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको ३० दिन भित्र स्थायी लेखा नम्बर लिन आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ ।स्वच्छिक रुपमा दर्ता हुन चाहेमा भने जुनसुकै बेला पनि दर्ता हुन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर अहिले अनलाइनबाट समेत लिन सकिन्छ ।

कारोबारको लेखांकन कसरी हुन्छ ?

कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले कारोबार मूल्य नेपाली मुद्रामा उल्लेख गर्नु पर्ने भएको छ । आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण देखाउनु पर्छ । आय वर्ष सकिएको ३० दिन भित्र आय विवरण बुझाउनु पर्छ । यसको ढाँचा समेत विभागले बनाएको छ ।सोही विवरण अनुसारको कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । भुक्तानी आय वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसो त कर कार्यालयले गैर बासिन्दा व्यक्तिको कारोबारको परीक्षण गरी कर निर्धारण समेत गर्न सक्ने भएको छ ।

भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्छ यी कम्पनी

नेपालमा सेवा दिने कम्पनीहरुले नेपाल भित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्छ । आर्थिक ऐनले उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार विद्युतीय सेवा कर ‘आयकर’ जस्तै कर हो । तर, कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता भएर सेवा दिनु पर्छ । सोहीकारण उनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधान अनुसार १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । यसमा पनि २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीलाई बाध्यकारी नियम बनेको छ ।