काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचारलाई रोक्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारवाही गर्नसक्ने अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मुलुकको विकासका प्रशासन, न्यायालय लगायतका संस्थाहरूको समेत रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
‘भ्रष्टाचारलाई रोक्न प्रशासन, न्यायालय लगायतका संस्थाहरूको रुपान्तरण गर्नुपर्छ’, बिहीबार थेम्स इन्टरनेशनल कलेजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘जनलोकपाल गठन गरेर जतिसुकै ठूलो ओहोदाको व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने सहितको अधिकार दिइनुपर्छ ।’ उनले आर्थिक क्षेत्रमा पनि तीव्र उत्पादन र वितरणको नीति नलिए नेपालको विकास हुन नसक्ने बताए ।यस्तै छिमकी मुलुकहरूसँग सहकार्य नगरी विकास गर्न नसकिने उनको धारणा छ । चीन विश्वको पहिलो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउँदै गरेको अवस्थामा नेपालले दुवै मुलुकसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।
भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोड्ने अर्थनीति नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि केही होइन भन्नु हुँदैन । भारत तेस्रो र चीन पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा आउँदै छन् भने हामी ती मुलुकको बीचमा छौं’, उनले भने, ‘तिनीहरूसँग तालमेल नमिलाइकन हामी विकास गर्न सक्दैनौं ।’नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर वा पूर्ण रूपले तटस्थता राखेर भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोड्ने अर्थनीति लिनुपर्ने भट्टराईले बताए ।
