चामल आयातलाई रोक्न १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन माग

18
biddhut

वीरगञ्ज । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले खाद्यान्नमा बढ्दै गरेको परनिर्भरता घटाउन भन्सार विभाग र राजश्व परामर्श समितिलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको छ । स्वदेशी चामल उद्योग बचाउन र चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । चामल आयात गर्दा ट्रेडर्सलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने तर्क उसको छ । नेपाली रातो बासमती चामल उच्च मूल्यको भएकोले विदेश निर्यात हुन सक्ने उद्योगीको भनाइ छ ।

dengu 3 1

संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता चामलको सट्टामा आवश्यक पर्दा धान आयात गर्दा निकै फाइदा हुने बताउँछन् । धान नभएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले निरन्तर काम पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुस अन्य उद्योगका लागि इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने, भुस आयात गर्नु नपर्ने, करोडौंको लगानीमा स्थापना भएका ठूला चामल उद्योगहरु निरन्तर सञ्चालन भई देशको औद्योगिक वातारणमा सुधार हुने, राजश्व संकलन बढने, किसानले धानको उचित मूल्य पाउने तर्क उनी गर्छन् । राइस ब्रान सल्भेन्ट उद्योग र पशुआहार उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उद्योगीहरु बताउँछन् । उद्योगीहरुका अनुसार दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । कच्चा दालमा १० प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई तह फरकमा भन्सार महसुल लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘नेपालमा दालको उत्पादन न्यून हुन्छ । आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान भन्सार महसुल दर भएकोले प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा फाइदा भइरहेको छैन । तयारी दाल आयात गर्दा ट्रेडर्सलाई मात्र फाइदा पुगेको छ’ उद्योगीहरुले भनेका छन् । सरकारले मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिंदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा हटाएको छ । उल्टै निकासी गर्दा प्रति केजी १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिने गरेको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोले बंगलादेश निकासी हुँदै आएको मुसुरोको दाल निकासी हुन छोडेको संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगड बताउँछन् ।

‘नेपालमा मुसुरोको उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न निकासीमा सुविधा दिनुपर्छ । दालको सह उत्पादन चुन्नी भुसीमा लगाएको निकासी कर प्रति केजी ५० पैसा हटाउनुपर्छ’ उनले भने । तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करकै कारण तोरी तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु लगातार विस्थापित भएको संघले जनाएको छ मंगलबार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र राजश्व परामर्श समितिका सदस्यहरुसँग भेट गरी संघको डेलिगेसन टोलीले आफ्नो माग पत्र बुझाएको हो   ।

b 4
budd 1 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.